नीमच -मुख्यमंत्री के आदेश की जिले मे कुछ सत्ताधारी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध खनन व अवैध निर्माणाधीन को ध्वस्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं.बावजूद पार्टी के ही कुछ सत्ताधारी छुट भैय्या नेता सत्ता का पूरा दमखम लगाकर अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा ही जिले का एक ताजा मामला प्रकाश में आया है.जहां धड़ल्ले से नगर पालिका की चंद दूरी एलआईसी चौराहे पर मेट्रो स्कूल के समाने राजेश नागदा अवैध रूप से जमीन पर अवैध खनन, एम ओएस का उल्लंघन, अवैध बैसमैंट का निर्माण कार्य कर पीछे की तरफ चार फीट गैलरी निकालें हुए हैं.जिसकी शिकायत शहर के जागरूक पूर्व पार्षद मोनू लोक्स ने की है। जिसके बाद राजेश नागदा पिता बाबूलाल नागदा को नगरपालिका ने जावब देने के लिए दो नोटिस जारी किए। बावजूद एक का भी जवाब अवैध निर्माण धारियों से नहीं दिया गया। जिसके बाद शुक्रवार को नगरपालिका का अमला उपमंत्री ओपी परमार के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पुहंचा मगर राजनीति रसूख के चलते वापस दबे पांव वापस लौट गया। क्योंकि कुछ सत्ताधारी छुट भैय्या नेता शासकीय अधिकारियों से सेंटिंग बिठाने में जुट चुके थे। जिसके बाद नगरपालिका ने दो दिन का समय अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का समय दिया हुआ है। आपको बता दें अवैध तरीके से बिना परमिश बेसमेंट का कार्य और एम ओएस का उल्लंघन अभी भी राजेश नागदा द्वारा किया जा रहा है। जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिले के बीचो बीच यहां निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। और बिना विभागीय अनुमति लिए हुए जमीन खुद कर पार्किंग के लिए बेसमेंट बना लिया गया है। अवैध निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई भी तकनीकी तरीकों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिससे कभी भी किसी भी अप्रिय घटना से आसपास का भवनों का भारी नुक़सान के साथ ही लोगों की जान का खतरा बन सकता है। वहीं बेसमेंट से लेकर ऊपर तक खंबे खड़े हुए हैं। जिसके बाद भी जिले के आला अधिकारी कुंभकरण की नींद में सोए हुए हैं। वहीं पूर्व पार्षद मोनू लोक्स ने भी नगरपालिका के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की पोल खोलते हुए मीडिया के सामने कटघरे में खड़ा किया है। और लेन देन के भी आरोप भी लगाएं है। साथ ही पूर्व पार्षद लोक्स ने नोटिस देना भी सिर्फ निर्माण धारियों को चमकाया जाता है। जिससे नगरपालिका मोटी रकम वसूल सके। वही अवैध निर्माण धारियों पर कार्रवाई को लेकर भी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है।
